भारत के केन्द्र शासित प्रदेश क्या हैं? Union territory Information in Hindi

Union Territories / भारतीय संविधान में प्रारूप के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइये जाने केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं।

केन्द्र शासित प्रदेश क्या हैं ? – What is Union Territories in Hindi – Kendra Sasit Pradesh Kise Kahte hai

केन्द्र शासित प्रदेश या संघ-राज्यक्षेत्र या संघक्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढाँचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। सिंपल भाषा में समझे तो भारत के राज्यों की जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केन्द्र शासित प्रदेश का एक ‘सरकारी प्रशासक’ या ‘उप राज्यपाल’ नामित करता है।

जितने भी केंद्रशासित प्रदेश हैं उसका शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझें, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली और पुदुचेरी का शासन उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है जबकि अन्य चार केंद्र शासित प्रदेशों का शासन प्रशासकों द्वारा किया जाता है।

दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। यह भारत का राजधानी शहर था, लेकिन इसके पास अपना उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होने के कारण इसे 1991 में अर्द्ध-राज्य का दर्जा दिया गया था।

केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने की जरुरत क्यों पड़ी? – Why does India have Union territories?

भारत में केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का कारण अलग-अलग हैं। जैसे आकार में छोटा और कम जनसँख्या, अलग-अलग संस्कृति, अन्य राज्यों से दूरी, प्रशासनिक महत्व, स्थानीय संस्कृतियों की सुरक्षा करना, शासन के मामलों से संबंधित राजनीतिक उथल-पुथल को दूर करना और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति इत्यादि।

केन्द्र शासित प्रदेश कितने हैं? – Union territory List in India

अभी भारत में सात केन्द्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली जो कि दिल्ली नामक केन्द्र शासित प्रदेश भी था और पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया है। दिल्ली व पुदुचेरी दोनो की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित हैं – उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के “विचार और स्वीकृति” Milne पर ही लागू हो सकते हैं।

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
2. दादरा तथा नगर हवेली
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
4. पुदुचेरी
5. चण्‍डीगढ़
6. दमन और दीव
7. लक्षद्वीप

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