भाग 12 : अध्‍याय 2.- उधार लेना / Borrowing भारत सरकार द्वारा उधार लेना –संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार […]

भाग 12: अध्‍याय 1- वित्त / Finance Commission Department साधारण 1[264. निर्वचन–इस भाग में, ”वित्त आयोग” से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है। 265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना –कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

 1[भाग 9क – पंचायत] The Panchayats Raj – ([भाग 9क नगरपालिकाएँ] – Municipalities Of India) 243त. परिभाषाएँ –इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– (क) ”समिति” से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

भारत का संविधान – भाग 8: संघ राज्‍य क्षेत्र / Union Territories 2[239. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन –(1) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से

भाग 7: प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्‍य भाग 7- [पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य]. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त PART VII.—[The States in Part B of the First Schedule]. Rep. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. Next  

भाग 6: राज्य: अध्याय 6 – अधीनस्थ न्यायालय / Subordinate Courts Of India जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति –(1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।