भारत का संविधान – 1भाग 14क: अधिकरण / Tribunals 323क. प्रशासनिक अधिकरण –(1) संसद, विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं […]

भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ: अध्याय 2- लोक सेवा आयोग / Public Service Commission In India संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग –(1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। (2) दो या

भारत का संविधान- भाग 14: अध्‍याय 1- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ – Services under the union, the states निर्वचन –इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ”राज्य” पर1[के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।] संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें –इस संविधान के

भारत का संविधान – भाग 13: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम / Trade, Commerce & Intercourse व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता –इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। 302. व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की

भाग 12: अध्‍याय 4- संपत्ति का अधिकार – Right To Property 300क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना –किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 1 संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 34 द्वारा (20-6-1978 से) अंतःस्थापित।

भारत का संविधान – भाग 12: अध्‍याय 3- संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्‍यताएं और वाद [Property. Contracts, Rights, Liabilities, Obligations & Suits] कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार —इस संविधान के प्रारंभ से ही– (क) जो संपत्ति और आस्तियाँ ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए