भारत का संविधान

भाग 4क  : मूल कर्तव्य 51क. मूल कर्तव्य –भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह– (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे; (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्र्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन […]

भाग 3  : मूल अधिकार साधारण परिभाषा –इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ”राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी

भाग 1  : संघ और उसके राज्यक्षेत्र [Union and its Territory] संघ का नाम और राज्यक्षेत्र —(1) भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा। 1[ (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।] (3) भारत के राज्यक्षेत्र में, (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र, 2[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और] (ग) ऐसे

भारत का संविधान – परिशिष्ट 4 [Appendix 4] संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 [12 दिसम्बर, 2002] भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :– 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम,

भारत का संविधान- परिशिष्ट 3 [Appendix 3] संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 से उद्धरण 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए वि तारीखें नियत की जा सकेंगी। 3. अनुच्छेद 22 का संशोधन-

भारत का संविधान – छठी अनुसूची /Six Schedule (अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों) के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, अनुसूची के अधीन बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों का प्रकाशन – जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद द्वारा इस अनुसूची के अधीन बनाई गई सभी विधियाँ, नियम और