भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध: अध्याय 2- विधाप्रशासनिक संबंध / Administrative Relations Between Union And States राज्यों की और संघ की बाध्यता –प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित […]

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध: अध्‍याय 1- विधायी संबंध / Executive Legislative Relations विधायी शक्तियों का वितरण संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार –(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और

भाग 10: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / Scheduled And Tribal Areas अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन –(1) पाँचवीं अनुसूची के उपबंध1[असम,2[3[मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम]] राज्यों] से भिन्न 4*** किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। (2) छठी अनुसूची के उपबंध 1[असम, 2[5[मेघालय, त्रिपुरा] और मिजोरम राज्यों] के] जनजाति क्षेत्रों

भाग 6: राज्य: अध्याय 5- राज्यों के उच्च न्यायालय / The High Courts In The States राज्यों के लिए उच्च न्यायालय —1***प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 2 *       *          *          *          *          * उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना –प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए

भाग 6: राज्य: अध्याय 4 – राज्यपाल की विधायी शक्ति विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति –(1) उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान

भाग 6 : 1*** राज्य: अध्याय 1- साधारण परिभाषा — इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ” राज्य”  पद2[के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।]