भारत का संविधान

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भारत का संविधान- अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों – Scheduled Areas and Tribes India Hindi

भारत का संविधान- पाँचवीं अनुसूची [Fifth Schedule]  अनुच्छेद 244 (1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध भाग क साधारण

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भारत का संविधान- कुछ वर्गों के विशेष उपबंध [Cast Reservation System India Hindi]

भारत का संविधान- भाग 16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध / Special Provisions Relating to certain Classes  लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण –(1) लोक सभा में– (क) अनुसूचित जातियों के लिए, 1[(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के

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भारत का संविधान- विधाप्रशासनिक संबंध [Administrative Relations India Hindi]

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध: अध्याय 2- विधाप्रशासनिक संबंध / Administrative Relations Between Union And States राज्यों की और संघ की बाध्यता –प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित

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भारत का संविधान- विधायी संबंध [Legislative Relations India In Hindi]

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध: अध्‍याय 1- विधायी संबंध / Executive Legislative Relations विधायी शक्तियों का वितरण संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार –(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और

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भारत का संविधान- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र [Scheduled Tribal Areas Of India Hindi]

भाग 10: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र / Scheduled And Tribal Areas अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन –(1) पाँचवीं अनुसूची के उपबंध1[असम,2[3[मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम]] राज्यों] से भिन्न 4*** किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। (2) छठी अनुसूची के उपबंध 1[असम, 2[5[मेघालय, त्रिपुरा] और मिजोरम राज्यों] के] जनजाति क्षेत्रों

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भारत का संविधान- राज्यों के उच्च न्यायालय [High Courts Of India In Hindi]

भाग 6: राज्य: अध्याय 5- राज्यों के उच्च न्यायालय / The High Courts In The States राज्यों के लिए उच्च न्यायालय —1***प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 2 *       *          *          *          *          * उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना –प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए

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