भारत का संविधान

भारत का संविधान – भाग 13: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम / Trade, Commerce & Intercourse व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता –इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। 302. व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की […]

भाग 12: अध्‍याय 4- संपत्ति का अधिकार – Right To Property 300क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना –किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 1 संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 34 द्वारा (20-6-1978 से) अंतःस्थापित।

भारत का संविधान – भाग 12: अध्‍याय 3- संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्‍यताएं और वाद [Property. Contracts, Rights, Liabilities, Obligations & Suits] कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार —इस संविधान के प्रारंभ से ही– (क) जो संपत्ति और आस्तियाँ ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए

भाग 12 : अध्‍याय 2.- उधार लेना / Borrowing भारत सरकार द्वारा उधार लेना –संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार

भाग 12: अध्‍याय 1- वित्त / Finance Commission Department साधारण 1[264. निर्वचन–इस भाग में, ”वित्त आयोग” से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है। 265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना –कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

 1[भाग 9क – पंचायत] The Panchayats Raj – ([भाग 9क नगरपालिकाएँ] – Municipalities Of India) 243त. परिभाषाएँ –इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– (क) ”समिति” से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;